लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर बिहार में रामकृपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले राम विलास पासवान की पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक हाथ में जाति का कार्ड है। नरेंद्र मोदी को पिछड़ी जाति के नेता के रूप में भी पेश किया जा रहा है। उधर मुलायम सिंह यादव और मायावती ब्राह्मण वोटर का मन जीतने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जाटों को आरक्षण देने की घोषणा की है। लगभग हर राज्य में जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर बने राजनीतिक गठजोड़ों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। टिकट वितरण शुरू होते ही अचानक पार्टियों से भगदड़ शुरू हो गई है। अब कोई नहीं देख रहा है कि किस पार्टी में जा रहे हैं। कल तक उसके बारे में कुछ कहते थे। आज कुछ और कहते हैं। आरजेडी के गुलाम गौस ने लालटेन छोड़कर जेडीयू का तीर थाम लिया। वहीं पप्पू यादव ने फिर राजद में आ गए हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी और राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ की सीट खाली कराना मुश्किल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश से खबर है कि प्रत्याशियों को थोपने के विरोधी राहुल गांधी ने यू-टर्न ले लिया है। पार्टी ने बाहर से आने वाले 'पैराशूट प्रत्याशियों' को टिकट देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस में अब विरोध के स्वर फूट रहे हैं। जगदम्बिका पाल जैसे नेता बाहर हो गए हैं। खबर यह भी है कि नारायण दत्त तिवारी समाजवादी पार्टी के साथ सम्पर्क में हैं। राहुल बाहर से थोपे प्रत्याशियों का विरोध करते रहे हैं। लेकिन फूलपुर मोहम्मद कैफ का नाम पैनल के बजाय ऊपर से आया। भोजपुरी फिल्मों के कलाकार रवि किशन भी पैराशूट की मदद से जौनपुर में उतरे हैं। मुजफ्फरनगर सीट से टिकट पाने वाले सूरज सिंह वर्मा बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए। सुलतानपुर से संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को टिकट देकर पार्टी ने परिवारवाद की पुष्टि कर दी। इस सीट से संजय सिंह सांसद थे। उनके पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने की बात चली तो उन्हें असम से राज्यसभा में भेजा गया। अब उनकी सीट पर पत्नी को टिकट दे दिया गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और अशोक चह्वाण की पत्नी को टिकट मिलने की सुगबुगाहट से भी पार्टी की कथनी और करनी का फर्क नजर आने लगा है।मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भिंड से डॉ भागीरथ प्रसाद को टिकट दिया, पर वे अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शायद कांग्रेस उन्हें जीत नहीं दिला पाती। आंध्र में एनटीआर की बेटी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्रीपुरंदेश्वरी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गईं। यह सूची बहुत लम्बी है और हर रोज इसमें संशोधन हो रहे हैं। बात केवल इतनी है कि विचार और विचारधारा पर व्यक्तिगत हित हावी होते जा रहे हैं।
पिछले दो साल से देश भर में चले आंदोलनों के कारण जिस नई राजनीति के उभरने की आशा थी, वह अचानक निराशा में बदलने लगी है। नई राजनीति के पैरोकार अरविंद केजरीवाल पुरानी राजनीति के रंग में घुल-मिल गए हैं। बगावत उनकी पार्टी में भी हो रही है। आम आदमी की यह पार्टी खास लोगों को टिकट देने के लिए बदनाम हो रही है। राहुल गांधी ने आप की तर्ज पर प्राइमरीज की एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसका परिणाम है नए किस्म की सिर-फुटौवल। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए हैं। उधर रिटायर हुए सरकारी नौकरशाहों ने पार्टियों में जगह बनानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ से दिवंगत जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को टिकट दिया। पहले तो सविता भट्टी ने इस कबूल किया, फिर उसे वापस करने की घोषणा कर दी। उनकी राजनीति में भी उल्टा-पुल्टा हो रहा है।
‘आप’के जवाब में ‘खाप’
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक नई पार्टी बनी है 'खास आदमी पार्टी' । इसने भ्रष्टाचारियों और जालसाजों को अपने दल में शामिल होने का न्यौता दिया है। इस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बताया है। खाप ने घोषित किया है कि उसकी सदस्यता केवल भ्रष्टाचारियों और जालसाजों को ही दी जाएगी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों से गठबंधन करने को वह तैयार है, क्योंकि वह सब उसके जैसे ही हैं। फिलहाल चुनाव के पहले दौर में व्यवहारिक राजनीति के विद्रूप उभर कर सामने आ रहे हैं और वह साफ-सुथरी राजनीति दिखाई नहीं पड़ रही, जिसे लेकर हाल में उम्मीदें बँधीं थीं।
पिछले साल आयरिश नॉलेज फाउंडेशन तथा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन के आधार पर कहा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से लगभग 160 सीटों पर सोशल मीडिया का असर दिखाई पड़ेगा। यानी नए युवा भारत की कसौटी पर चुनाव होंगे। फिर 8 दिसम्बर को जब पाँच विधानसभाओं सभाओं के चुनाव परिणाम सामने आए तो अचानक मुख्यधारा की राजनीति को धक्का लगा। खासतौर से दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के सफाए और आम आदमी पार्टी की जीत ने एक नई राजनीति का बिगुल बजाया। नारे लिखी टोपियों की सप्लाई बढ़ गई। देखा-देखी भाजपा की केसरिया, कांग्रेस की सफेद, सपा की लाल, बसपा की नीली और जेडीयू की हरी टोपियाँ नजर आने लगीं। पर पिछले दो हफ्ते में अचानक टोपियाँ गायब हो गईं।
हमारी राजनीति विचार और कर्म के बजाय चेहरों की मदद से अपनी छवि बनाना चाहती है। यह बात ‘आप’से ‘खाप’ तक और भाजपा से कांग्रेस तक सब पर लागू होती है। इससे राजनीतिक कर्म मजाक बन जाता है और कार्यकर्ता ठगा रह जाता है। तृणमूल कांग्रेस ने फिल्मी हस्ती मुनमुन सेन, शताब्दी रॉय और फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को टिकट दिया है। उसनेनेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई के पोते और हॉवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुगाता बोस को जाधवपुर से उम्मीदवार बनाया है। बांग्ला बैंड 'भूमि' के मुख्य गायक सौमित्र, रंगमंच कलाकार अर्पित घोष और बांग्ला कलाकार संध्या रॉय को भी टिकट दिया गया है। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक के पास सिनेमा से लेकर खेल के मैदान तक सितारों की सूची है। संसदीय बहस में ये लोग नजर नहीं आते। यह केवल पोस्टर छाप राजनीति है।
272 का फेर
असली सवाल है 272 का। यह नम्बर पूरा हो जाए चाहे जैसे हो। इसे हासिल करने के लिए पहले से माहौल बनाया जाता है। हाल में एक स्टिंग ऑपरेशन में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की पोल भी खुली, जो माहौल बनाने का काम करते हैं। ज्यादातर सर्वेक्षण संकीर्ण उद्देश्यों को लेकर किए जाते हैं। मीडिया हाउसों ने अपनी साख को बट्टा लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल सर्वेक्षण फिर भी हो रहे हैं। लगभग सभी में यूपीए की पराजय और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बढ़त की घोषणा हो रही है। सामान्य समझ भी कहती है कि फिलहाल कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल पर है।
गणित कहता है कि एनडीए 200 सीटों के आसपास आ जाए तो 72 की व्यवस्था सम्भव है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बाद शेष बचे दलों में काफी ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना चाहते हैं। उनकी यह राजनीति अपनी ताकत को बढ़ाने के अलावा उन कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए भी है, जो किसी भी वक्त उनकी गर्दन थाम सकती है। भारतीय राजनीति में ‘गर्दन बचाओ’ रणनीति आने वाले राष्ट्रीय गठबंधनों को जन्म देगी। आम आदमी पार्टी की राजनीति ने मुख्यधारा की राजनीति का भंडाफोड़ करके सामान्य वोटर के मन में पूरी व्यवस्था को लेकर एक प्रकार की वितृष्णा पैदा की है। ऐसा करते हुए ‘आप’ ने स्वयं को एक विकल्प के रूप में तैयार जरूर किया था, पर यह अपने अंतर्विरोधों के कारण जन भावना का लाभ उठाने में कामयाब नहीं हुई।
अभी तक राजनीति का मतलब हम पार्टियों के गठबंधन, सरकार बनाने के दावों और आरोपों-प्रत्यारोपों तक सीमित मानते थे। एक अर्थ में राजनीति के मायने चालबाज़ी, जोड़तोड़ और जालसाज़ी हो गए थे। दिसम्बर में अचानक भारतीय राजनीति की परिभाषा में कुछ नई बातें जुड़ीं थीं। ‘आप’ के रूप में नए किस्म की राजनीति की उदय होता नजर आया। यह राजनीति देश के शहरों और गाँवों तक जाएगी। दिल्ली की प्रयोगशाला में इसका परीक्षण हुआ। इसके पीछे कारण ‘आप’ नहीं, बल्कि वह वोटर है जिसने ‘आप’ को ताकत दी। नए समय की राजनीति के पीछे वोटर खड़ा है। इस अर्थ में ‘आप’ की जीत वोटर की जीत है। आम धारणा है कि देश का मध्य वर्ग, प्रोफेशनल युवा और स्त्रियाँ ज्यादा सक्रियता के साथ राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, पर केवल इतनी बात नहीं है।
दिल्ली की प्रयोगशाला छोटी थी। देश के दूसरे इलाकों में जाने के पहले ‘आप’ को अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए थे। पर यह पार्टी जल्दी में है। हालांकि उसकी अपील छोटे शहरों और गाँवों तक जा पहुँची है, पर असर महानगरों में ही है। कहना मुश्किल है कि इस चुनाव में दिल्ली जैसी स्थिति होगी या नहीं। लोकसभा की 542 में से 216 सीटें शहरी या अर्ध शहरी हैं। ‘आप’ यदि इनमें से 15-20 फीसदी यानी 30-40 सीट भी हासिल कर ले तो वह तीसरे नम्बर की पार्टी होगी। पर तब यह देखना होगा कि नुकसान किसका होगा। तीसरे मोर्चे की अवधारणा का सूत्र भी वह बन सकती है। हाल में केजरीवाल ने साम्प्रदायिकता को भ्रष्टाचार से बड़ी समस्या घोषित करके अपने झुकाव को स्पष्ट करने की कोशिश की है। पर इस पार्टी पर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के आरोप भी लगे हैं। यह बात उसे चुनाव में नुकसान पहुँचाएगी।
प्रि-पेड़ बनाम पोस्ट-पेड मोर्चा
वामपंथी दल और मुलायम सिंह यादव तीसरे मोर्चे के पक्षधर रहे हैं। देश में तीसरे मोर्चे की सरकार आज तक नहीं बनी और न बनने के करीब आई। लगता नहीं कि इस चुनाव में भी ऐसी नौबत आएगी। जब तक तीसरा मोर्चा 272 से ज्यादा सीटें लाने की स्थिति में न हो, उसके कर्णधारों को यह बात सोचनी भी नहीं चाहिए। पर किसी न किसी मोर्चे का महत्व तो होगा। कब होगा और कैसे होगा, यह चुनाव के बाद समझ में आएगा।ममता बनर्जी ने पिछले महीने कहीं कहा था कि राजनीति में फिलहाल ‘पोस्ट पेड’ का ज़माना है ‘प्री पेड’ का नहीं।बावजूद इसके पिछले महीने 25 फरवरी को प्रकाश करात ने अपनी ‘प्री पेड’ स्कीम की घोषणा करते हुए तीसरा मोर्चा बनाया। बताया गया कि 11 दल इस मोर्चे में शामिल हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम बोले कि इन पार्टियों की संख्या 15 तक हो जाएगी। शरद यादव के शब्दों में यह तीसरा नहीं पहला मोर्चा है। जिस वक्त यह घोषणा की गई उस वक्त प्रकाश करात, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव,नीतीश कुमार, एबी बर्धन और एचडी देवेगौड़ा मौजूद थे। करात ने बताया कि कुछ जरूरी वजहों से असम गण परिषद और बीजेडी के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वे तीसरे मोर्चे के साथ हैं। जयललिता भी इस बैठक में नहीं थीं।
इस घोषणा के ठीक बारह दिन बाद जयललिता ने मोर्चे की हवा निकाल दी। शायद इसी अंदेशे में कई नेता तीसरे मोर्चे की घोषणा करने से कतरा रहे थे। पर नेताओं का एक वर्ग ऐसा था जो तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद मोर्चा बना लेना चाहता था। अब इस मोर्चे के तीन मुख्य सूत्रधार बचे हैं। प्रकाश करात, मुलायम और नीतीश। सच यह है कि ममता, माया और जया की राजनीतिक ताकत समूचे तीसरे मोर्चे से ज्यादा है। और भविष्य की राजनीति में इन तीन का संख्याबल ही बढ़ता दिखाई पड़ता है। वाम, सपा और जेडीयू खतरे के निशान पर हैं। पानी इनकी नाक के पास है। बीजद और अगप को अलग कर दें तो तीसरा मोर्चा बनने के पहले बिखर गया है।
‘मजमा’ महात्म्य
देश की राजनीति में एनडीए और य
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