शीतकालीन सत्र में सरकार न्यायिक मानक व जवाब देही विधेयक लाने जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें खुली अदालत में संवैधानिक संस्था के प्रति मौखिक टिप्पणियां करने से न्यायाधीशों को रोकने संबंधी प्रावधान रहेगा। विधि मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि मौखिक टिप्पणियों से रोकने संबंधी प्रावधान पर कहा कि विधेयक में यह किसी न किसी रूप में रहेगा।
नागरिकों को भ्रष्ट न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत की सुविधा मिलेगी। लंबित मामले या कोर्ट के समक्ष प्रकरण के संदर्भ में न्यायाधीश संवैधानिक, विधाई प्राधिकारी या संस्था या उसके अधिकारियों के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां नहीं करेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें